कार्तिक:१२
बाँके: बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा खोला खुले संगै गुंडा देखि माफियाहरुले राज गर्दै आएको देख्न सकिन्छ भने पुर्ब देखी पश्चिम् सम्मका गुंडाहरुको जमात पनि यसै ठाउँमा देख्न सकिन्छ ।
आफुलाई राजनितीज्ञ बताउने र राज्यको सम्पत्तिमा हाली मुहाली गर्नेको पनि कमि देखिदैन । गत बर्षमा राम बहादुर कुरुवाङ्गले बाँके जिल्लाको जिम्मेवारी समाले लगत्तै आफ्नो दवाङ्ग स्टाइलमा अवैध रुममा संचालनमा आएका क्रेशर उद्योगहरुको विद्युतिय लाइनहरु काट्न सफल भएका थियो भने जनताले उनिलाइ दवाङ्गको उपाधी दिएका थिए |
नेपालको कानुन दैबले जानुन भने जस्तै राज्यको मापदण्ड एकातिर छ भने मापदण्ड बिपरित क्रेशर उद्योग संचालन गर्नेहरुको दम्ब अर्को तिर विभिन्न राजनितीको खोल ओढ्ने माफियाहरुले केही नेताकार्यकर्ताको आडमा अवैध उद्योगहरु खोलेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ |
राज्यको मापदण्ड अनुसार क्रेशर उद्योग खोल्नु परेमा सडकबाट १ किलोमीटर दुरि कायम गर्नु पर्ने बिधालयबाट १ किलोमीटर टाढा हुनुपर्ने बस्तीबाट १ किलोमीटर टाढा हुनुपर्ने घना जङ्गलबाट १ किलोमीटर टाढा हुनुपर्ने नदीबाट १ किलोमीटर दुरि कायम गर्नुपर्ने अनेकौं मापदण्ड रहेपनी हाल हुलाकी सडक, घना जङ्गल, बाग्लो बस्ती, बिधालय र नदिका छेउछाउमै तमाम क्रेशर उद्योगहरु संचालनमा रहेको देख्न सकिन्छ ।
जिल्ला प्रमुख कुरुवाङ्गको पालामा उद्योगहरुका विद्युतिय लाइन काटे पनि असार मसान्तसम्मलाई उद्योग संचालनमा ल्याउने र मसान्त पछि क्रेशर उद्योगका संचालकहरुले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै पुर्णतः लाइन काटेको १ महिना पछि लाई जडान गरिएको थियो भने उद्योग सर्नेमा दुइमत नरहेको भन्दा स्थानीय जनताले समेत कुरुवाङ्ग प्रती वावाई गरे अन्ततः कुवाङ्गले आफ्नो कार्य अवधिनै पूरा गर्न पएनन |
बर्षौ देखि स्थानीय जनताहरुले यसको बिरोध गरेपनी आफुहरुलाइ असहज परेमा सिडियो र एसपी सम्म बदलन सक्ने क्षमता रहेको बताउने गुंडा र माफियाहरुका अगाडि गाउँघरका सोझासाझा जनताहरुले के नै गर्न सक्छम भन्ने सम्म उनिहरुमा परेको छ |
माफियाहरुले राज्यको मापदण्ड बिपरित खोलाको किनारमै ढुङ्गा,गिट्टी, बालुवा घाटगद्धि गरेको देख्न सकिन्छ भने स्टक प्रमाणिात नगरीकन वसारपसार गरेको पाएको छ | आखिर् यसको नियमन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? यो संगै जङ्गलमा धेरै जस्तो रुख बिरुवा पनि हराउँदै गएकाछन स्थानीयका अनुसार गिट्टी र बालुवाको तलपट्टी काठहरु लोड गरि बजारमा लैजाने गरेको हुँदा एक दिन जङ्गलको पनि बिनास हुनेमा दुइमत नरहेको बताउँछन् |
हाल भने स्थानीयहरुले यसो भनेकाछन सहास हुनजेल आस त गर्नु पर्यो भन्दै आफुहरु सर्बद्लिय बैठकको तयारीमा रहेको र बैठकबाट अवैध रुपमा संचालनमा आएका उद्योगहरु हटाउने निर्णय गरि गाउँ गाउँबाट हस्ताक्षरको संकल गरि जिल्ला प्रशासनमा बुझाउने तयारीमा रहेको बताउछन ।
