बाँकेका अवैध क्रशर उद्योगहरुमा अख्तियरको ध्यान गएको देखिन्छ

मंसिर:२३
बाँके : राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा नदिजन्य पदार्थ गिट्टी ,बालुवा ,मोरङ्गहरु बर्षौ देखि नै अवैध तरिकाले ओसारपसार भैरहेको हुँदा अख्तियारको आंखा त्यस तर्फ गएको पाइएको छ ।

पैसा देखेपछी महादेवका पनि तिन नेत्र भने झै, पैसा भएपछी जे पनि गर्न पछी नपर्ने बाँके स्थित सेटेङ्ग टिमले आपसी मिलोमतो गरेर बाँकेमा नदिजन्य पदार्थको गैर -कानुनी रुपमा नदि-नालाहरुको जथाभाबी दोहन र तस्करी गरिरहेका छन |

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=1e3c414dedb3a9b04ae510bab5d63ba0

नदिजन्य पदार्थहरुलाई मनि र मसलको भरमा बाँकेका बिभिन्न ठाउंमा सञ्चालनमा रहेका क्रशर उद्योग तथा जंगलमा अवैध तरिकाले घाटगद्धि गरेर उक्त नदि जन्य पदार्थलाइ पूर्व स्वीकृत नलिइएकन नक्कली भ्याट बिल काटेर बैध भएको जस्तो देखाएर जनताको आंखामा धुलो छोप्न खोज्नेहरुलाई तिनिहरुकै आंखामा अब अख्तियारले छारो हाल्ने सम्भावना देखीएको छ ।

अबैध नदिनाला दोहन तथा गैर कानुनीरुपमा क्रशरहरु सञ्चालनका बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेपालगञ्ज स्थित सम्पर्क कार्यालय मार्फत २०७८ साल भदौ ५ गते उजुरी दर्ता भएको बिषयमा अख्तियारले परारम्भीक छानबीन तथा अनुसन्धान गरि कार्बाहीका लागी प्रक्रिया अगाढी बढाइसकेको छ ।
सोही छानबीन र अनुसन्धानको रिपोर्टको आधारमा बाँकेमा नदिजन्य पदार्थको तस्करी र बाँकेमा हाल सञ्चालनमा रहेका १६ वटा क्रशर उद्योगहरु गैर-कानुनी तरिकाले वडा कार्यालय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु लगायत त्यस्ता मिलेमतो गर्ने जिल्ला समन्वय समिती बाँकेका सदस्य तथा पदाधिकारीहरु, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नेपालगञ्ज र राजश्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ ।

विभिन्न प्रलोभनमा परी गैर कानुनी काम गर्न उक्साउने जिल्ला समन्वय समिति, आन्तरीक राजश्व कार्यालय, नेपालगञ्ज र राजश्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरको मिलेमतोमा बाँकेका नदिनालाहरुबाट नदिजन्य पदार्थको तस्करी र १६ वटा क्रशरहरु सञ्चाल भएको पाईएकोले ति सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अख्तिायरले प्रत्राचार गरिसकेको पाईएको छ ।

अख्तियारले राज्यको नियामक निकायहरुबाट नै त्यस्ता अबैध धन्दा सञ्चालनका लागी मिलेमतो गरेको देखिएकोले त्यस्ता नियामक निकायहरुलाई कार्बाही गर्न गत २०७८ साल भदौ १७ गते नै पत्राचार गरेकोमा कार्बाही नगरेकोमा राज्यका जिम्मेवार निकायलाई पुन
स्मरण गराएको पाइएको छ ।

अपुरणिय क्षतीका साथ बार्षिक करीब ३० करोड बढीको क्षती भएको प्ररारम्भीक अनुसन्धानबाट खुलेको पाइन्छ ।

प्रकाशित: