२७, भाद्र २०८१

सुर्खेत ।कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले नागरिकलाई अधिकार माग्न सिकाउने भन्दा उत्पादन कार्यमा जोड्न आग्रह गर्नु भएको छ । गैरसरकारी महासंघ नेपालले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘संघसंस्थाका चुनौति र नागरिक स्वतन्त्रताका सवाल’ विषयक प्रदेश स्तरीय नीति सम्वाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार पुगिसकेकाले अब उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गरी देशलाई समृद्ध बनाउने तर्फ सबै जुट्न आवश्यक रहेको औल्याउनु भएको हो । उहाँले गैरसरकारी संघसंस्थालाई प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यका त्रुटीहरुलाई औल्याएर रचनात्मक साझेदार बन्न सुझाव दिनु भयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई विकास निर्माणका लागि चाहिने सुचकमा कर्णाली पहिलो नम्वरमै भएपनि अपेक्षित पूँजी आउन अझै आउन नसकेको बताउँदै उहाँले कर्णालीमा लगानी बढाउन गैरसरकारी संघसंस्थालाई आग्रह गर्नु भयो ।

उहाँले देशभरी ६ हजार बढी गैरसरकारी संघसंस्थाहरु रहेपनि अधिकांसले कर्णालीको गरिबी, अभाव र विकटतालाई देखाएर भजाउने चलन अब सदाका लागि अन्त्य गरिएको जिकिर गर्नु भयो । गैरसरकारी संघसंस्थासँग हातेमालो गर्न प्रदेश सरकारले ‘संघसंस्था ऐन’ निर्माण गरि प्रदेश सभामा टेवुल गर्ने तयारी गरेपनि संघकै कानून संसोधन नएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता आउने होकी भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले समाज परिवर्तनका लागि गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले प्रदेशको समृद्धिका लागि सबै पक्ष हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

 

उहाँले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजनामा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले राम्रो काम गरेपनि अझै पर्याप्त नभएकाले प्रदेशमा थप लगानी बढाउन आग्रह गर्नु भयो । कार्यक्रममा गैरसरकारी महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले शुरुदेखि नै देश विकासका लागि सरकारको साझेदारका रुपमा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको बताउनु भयो । उहाँले संघसंस्था सम्बन्धि ऐन नियम र कानून धेरै पुराना भएकाले अब समय सापेक्ष सरकारहरुले बद्ल्न आवश्यक रहेको औल्याउनु भयो । नागरिक समाजका अगुवा पिताम्वर ढकालले अन्य देशको तुलनामा नागरिक समाजलाई दिनु पर्ने मान, सम्मान र मर्यादा नेपालमा अझै मिल्न नसकेको गुनासो गर्नु भयो ।

उहाँले नागरिक समाजमैत्री कानूनको अभावमा अहिले पनि संघसंस्था दर्ताका लागि काठमाडौं नै जानुपर्ने चलनको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको जनाउनु भयो । संघसंस्था दर्ता ऐन २०३३ लाई परिमार्जन गरि अब स्थानीय तहबाटै संघसंस्थालाई दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी भईसकेको उहाँको भनाइ थियो ।